केंद्रीय बजट 2022-2023 सार संग्रह ।। Notes + 50 Important Questions ।।Download PDF

केंद्रीय बजट 2022-2023 सार संग्रह ।। Current Affairs ।। Union Budget 2022-2023 

● भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केन्द्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है तथा सरकार को प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारम्भ में संसद में बजट प्रस्तुत करना होता है। 

हमसे जुड़ें
TELEGRAM	SUBHSHIV
YOUTUBE	SUBHSHIV

(वित्त वर्ष की अवधि मौजूदा वर्ष के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक होती है।)

● संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय ब्योरे में वित्त वर्ष विशेष में केन्द्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों (राजस्व और अन्य प्राप्तियाँ) और व्यय को प्रदर्शित किया जाता है।

● वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्त 2022-23 का पेपरलेस केन्द्रीय बजट 1 फरवरी, 2022 को में प्रस्तुत किया।

(देश का पहला पेपरलेस केन्द्रीय बजट 2021-22 भी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2021 को पेश किया गया था।)

● मोदी सरकार का यह नौवाँ तथा उनके दूसरे कार्यकाल का यह चौथा नियमित बजट था तथा यह चारों ही बजट श्रीमती सीतारमण ने प्रस्तुत किए हैं।

● वित्त मंत्री ने इस बजट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए इंडिया@75 से इंडिया@100 की ओर ले जाने की बुनियाद रखना है। 

● यह केन्द्रीय बजट चार प्राथमिकताओं के साथ विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है-

1. पीएम गतिशक्ति

2  समावेशी विकास

3. उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण, और जलवायु कार्रवाई

4. निवेश का वित्तपोषण

● केन्द्रीय बजट 2022-23 को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि चालू वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.20% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।

आय-व्यय का सारांश

● प्रस्तुत बजट में वित्त-वर्ष 2022-23 के दौरान कुल व्यय ₹ 39,44,909 करोड़ प्रस्तावित है। 

● यह 2021-22 के दौरान हुए कुल व्यय ₹ 37,70,000 करोड़ (संशोधित अनुमान) से ₹ 1,74,909 करोड़ अधिक होगा।

● 2022-23 के लिए प्रस्तावित ₹ 39,44,909 करोड़ के कुल व्यय में ₹ 31,94,663 करोड़ राजस्व खाते में व ₹ 7,50,246 करोड़ पूँजी खाते में व्यय होंगे।

● वर्ष 2022-23 में पूँजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4 प्रतिशत तेजी से बढ़कर ₹ 7,50,246 करोड़ तक पहुँच गया,जो चालू वर्ष में ₹ 5.54 लाख करोड़ था।

● वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत रहेगा।

● केन्द्र सरकार का प्रभावी पूँजीगत व्यय 2022-23 में ₹ 10.68 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का लगभग 4.1 प्रतिशत है।

● प्रस्तुत बजट में ₹ 39,44,909 करोड़ के प्रस्तावित व्यय की आपूर्ति र 22,04,422 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों (Revenue Receipts) से तथा शेष ₹ 17,40,487 करोड़ की आपूर्ति पूँजीगत प्राप्तियों से करने की बात कही गई है।

● ₹ 22,04,422 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में ₹ 19,34,771 करोड़ कर राजस्व (केन्द्र की निवल प्राप्तियों) Revenue (Net to Centre)] से तथा शेष ₹ 2,69,651 करोड़ कर-भिन्न राजस्व (Non-Tax Revenue) से जुटाने का लक्ष्य है।

● ₹ 17,40,487 करोड़ की प्रस्तावित पूँजी प्राप्तियों (Capital Receipts) में ₹ 14,291 करोड़ ऋणों की वसूली से व ₹ 16,61,196 करोड़ उधारियों से प्राप्त किए जाएंगे। शेष ₹ 65,000 करोड़ सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश द्वारा जुटाया जाएगा।

● प्रस्तुत बजट (2022-23) में ₹ 9,90,241 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है जो कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.8 % है ।

(राजस्व खाते में व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ घटाने पर राजस्व घाटा प्राप्त होता है।)

● वित्त वर्ष 2022-23 में देश का राजकोषीय घाटा₹ 16,61,196 करोड़ रहने का बजट अनुमान है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% रहेगा।

● वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% के नीचे लाया जाएगा।

● वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.8% तक रखने का लक्ष्य पिछले वर्ष के बजट में निर्धारित किया गया था, किन्तु संशोधित आकलन में यह जीडीपी का 6.9% अनुमानित है।

● वर्ष 2021-22 (संशोधित अनुमान) राजकोषीय घाटा ₹15,91,089 रहा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 6.9% रहा। 

● 2022-23 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.8 प्रतिशत अनुमानित है।

● पिछले वर्ष 2021-22 में यह जीडीपी का 3.1 प्रतिशत अनुमानित था, जो संशोधित आकलन में 3.3 प्रतिशत रहा है।

2022-23 के महत्वपूर्ण बिन्दु

● वित्त वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेसवे के लिए 'पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।

● पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक – सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना हैं।

● वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा।

● सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के तौर पर वित्तपोषण के अभिनव तरीकों के जरिए ₹ 20,000 करोड़ जुटाए जाएंगे।

● वित्त वर्ष 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने हेतु पीपीपी प्रारूप में संविदाएँ प्रदान की जाएंगी। 

● मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक के लिए अगले 3 साल के दौरान 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।

● राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला' को पीपीपी प्रारूप में लाया जाएगा। इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर लम्बी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदाएँ प्रदान की जाएंगी। 

● देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के तहत् प्रथम चरण में गंगा नदी के किनारे पाँच किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में स्थित किसानों की भूमि पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

● फसल आकलन, भूमि रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण, और कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए 'किसान ड्रोन' के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

● 2023 को 'अन्तर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष' घोषित किए जाने के क्रम में रखते हुए कटाई उपरांत मूल्यवर्धन के साथ ही घरेलू खपत बढ़ाने, देश-विदेश में बाजरा उत्पादों की ब्रांडिंग करने को पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की गई है।

● केन-बेतवा लिंक परियोजना (9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा) के क्रियान्वयन के लिए ₹ 1400 करोड़ परिव्यय आवंटन।

(इन जिलों को मिलेगा लाभ : मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़,

छत्तरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी व ललितपुर)

● रेलवे में ‘एक स्टेशन-एक उत्पाद' अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा।

● 'आत्म-निर्भर भारत' के तहत् वित्त वर्ष 2022-23 में 2,000 किलोमीटर लम्बे नेटवर्क को 'कवच' के अन्तर्गत लाया जाएगा जो सुरक्षा और क्षमता वर्धन के लिए स्वेदशी विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी है। 

● आगामी तीन वर्षों में 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों' का निर्माण किया जाएगा।

● पाँच नदी संपर्कों यथा- 'दमनगंगा-पिनजाल', 'पार-तापी-नर्मदा', 'गोदावरी-कृष्णा', 'कृष्णा-पेन्नार' और 'पेन्नार-कावेरी' की मसौदा डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है।

● 'आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना' (ईसीएलजीएस) की अवधि मार्च 2023 तक बढ़ा दी जाएगी तथा इसके गारंटी कवर कोर 50,000 करोड़ बढ़ाकर कुल ₹ 5 लाख करोड़ किया जाएगा। 

● आगामी पाँच वर्षों में 'वर्धन एवं त्वरण एमएसएमई प्रदर्शन' (Raising and Accelerating MSME performance-RAM) कार्यक्रम ₹6,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा। 

● ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए 'डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंगएंड लिवलीहुड' (डीईएसएचस्टैक ई-पोर्टल) लॉन्च किया जाएगा।

● 'कौशल विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' के तहत् विभिन्न अनुप्रयोगों के जरिए ‘ड्रोन शक्ति' को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ एक सेवा के रूप में ड्रोन (डीआरएएएस)' के लिए स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया जाएगा।

● 'पीएम ई-विद्या' के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल कर दिया जाएगा। 

● व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

● गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देख-रेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 

● गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुँच स्थापित करने के लिए एक 'नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम' (राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम) शुरू किया जाएगा।

● पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण हेतु पूर्वोत्तर परिषद् के माध्यम से 'पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री विकास पहल' (Prime Minister's Development Initiative for North-Eash Region-PM-DevINE) नामक एक नई योजना चलाई जाएगी। 

● 2022 में शत-प्रतिशत 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा, जिससे किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'इंटरऑपरेबिलिटी और वित्तीय समावेशन' की सुविधा उपलब्ध होगी। 

● अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयूएस) की स्थापना की जाएगी।

● भूमि के रिकॉर्ड के आईटी आधारित प्रबन्धन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (IT-based management of land records) शुरू की जाएगी।

● सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देने के क्रम में पूँजीगत खरीद बजट के 2021-22 में 58 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए 68 प्रतिशत तक धनराशि का प्रावधान किया जाएगा।

● रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के कार्यों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25 प्रतिशत हिस्से को उद्योग, स्टार्ट-अप और शिक्षा जगत के लिए खोल दिया जाएगा। 

● वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावॉट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए ₹ 19,500 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन  किया जाएगा।

● सरकार ने ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से डिजिटल की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वर्ष 2022-23 में जारी किया जाएगा।

● हरित बुनियादी ढाँचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए 'सॉवरिन ग्रीन बॉण्ड' जारी किए जाएंगे।

● वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। 

शहरी नियोजन में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना : 

● शहरी नियोजन और डिजाइन में भारत विशिष्ट ज्ञान विकसित करने और इन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पाँच मौजूदा शैक्षिक संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में अभिहित किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक केन्द्र को ₹ 250 करोड़ की दाय निधि (Endowment Fund) प्रदान की जाएगी।

● 'हर घर नल से जल' योजना के तहत् 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को कवर करने के लिए ₹ 60 हजार करोड़ आवंटित किए गए हैं। 

● वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के चिह्नित पात्र लाभार्थियों, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए 80 लाख घर बनाने के लिए ₹ 48 हजार करोड़ के आवंटन की घोषणा।

● नए वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के तहत् उत्तरी सीमा पर स्थित गाँवों (बिखरी जनसंख्या वाले कनेक्टिविटी बुनियादी सुविधाओं से वंचित) को कवर किया जाएगा। 

● यहाँ शिक्षण चयनों के लिए 'डाइरेक्ट टू होम एक्सेस' की व्यवस्था और आजीविका सृजन के लिए सहायता जैसे कार्य किए जाएंगे।

● करदाताओं को त्रुटियों में सुधार के लिए दो वर्ष के भीतर अपडेट की में हुई आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति बजट में प्रदान की गई है।

● कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्ट-अप के निगमन की अवधि को एक वर्ष बढ़ाकर 31.03.2023 तक करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है।

● किसी भी वचुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर दी दर 30 प्रतिशत होगी। इस प्रकार की आय की गणना करते समय अधिग्रहण लागत को छोड़कर को किसी भी खर्च अथवा भत्ते के लिए कटौती नहीं होगी।

● दिव्यांग आश्रितों को उनके माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान यानी माता-पिता/अभिभावकों के साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी बीमा योजनाओं से वार्षिकी और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति।

● बजट दस्तावेज के मुताबिक, सभी मंत्रालयों में वितरित 130 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 65 योजनाओं में ‘तर्कसंगत या पुनर्निर्मित’ किया गया है। 1 अप्रैल, 2020 के बाद घोषित केंद्र प्रायोजित योजनाओं को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है।

● महिला और बाल विकास की 19 योजनाओं को युक्तिसंगत कर अब उन्हें केवल तीन योजनाओं में समाहित कर दिया गया है, जिनके नाम हैं -  मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य तथा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 ।

● मिशन शक्ति में 14 योजनाओं को सम्मिलित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया बड़ा अभियान- बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ भी शामिल है।

● पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत 12 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 2 योजनाओं में बदल दिया गया है जबकि 3 को बंद कर दिया गया है। ये दो नई योजनाएं हैं -बुनियादी ढांचा विकास कोष और विकास कार्यक्रम (पशुपालन)।

● केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सबसे ज्यादा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में संशोधित किया जा रहा है। 

● इसमें बीस केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तीन योजनाओं में युक्तिसंगत बनाया गया है। नई योजनाओं के नाम हैं - कृषिउन्नति योजना, कृषि सहकारिता पर एकीकृत योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

● कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय परियोजना को ‘अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं’ में शामिल कर लिया गया है।

●इसी तरह, जैसा कि 2022-2023 के बजट में दर्शाया गया है - जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना को ‘स्थापना व्यय में स्थानांतरित’ कर दिया गया है, हालांकि इसके बारे में ज्यादा विवरण उपलब्ध नहीं किया गया है।

● हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की बैठक में कहा था - ‘ भविष्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बेहतर युक्तिकरण के तौर-तरीकों को वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री के सामने पेश करने के लिए हमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक सशक्त समूह का गठन करने की जरूरत है।’ उन्होंने बताया था कि फिलहाल ऐसी 211 केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं।

● प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र प्रायोजित योजनाएं को युक्तिसंगत बनाने के लिए 2015 में मुख्यमंत्रियों के एक उप-समूह का गठन किया था।

Top 50 Important Question On Union Budget 2022 - 23  

1. किसने संसद में केंद्रीय बजट 2022 - 23 पेश किया ?

उत्तर :- निर्मला सीतारमन

2. ' बजट ' शब्द का अर्थ क्या है ? 

उत्तर :- चमड़े का थैला

3. अब तक संसद में कितनी बार ' पेपरलेस बजट ' को पेश किया गया है ? 

उत्तर :- 2 बार

4. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ' बजट ' शब्द का प्रयोग किया गया है ? 

उत्तर :- किसी भी अनुच्छेद में नहीं

भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है भारतीय संविधान में बजट सब की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है।

5. भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है ?

उत्तर :- वित्त मंत्रालय

6. केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया ? 

उत्तर :- 1 फरवरी

7. भारत का सर्वाधिक बजट किसने पेश किया है ?

उत्तर :- मोरारजी देसाई

8. ' बजट ' शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ? 

उत्तर :- फ्रेंच 

9. भारत के बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है ? 

उत्तर :- जेम्स विल्सन

10. भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था ? 

उत्तर :- 18 फरवरी 1860 को

11. गणतंत्र भारत का पहला बजट कब तथा किसने पेश किया ? 

उत्तर :- 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने

12. केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार चालू वर्ष 2023 के के लिए आर्थिक विकास दर क्या है ? 

उत्तर :- 9.2 %

13. केंद्रीय बजट 2022 - 23 में भारत सरकार ने कौन सा विज़न प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है ?

उत्तर :- India @ 100

14. भारत का केंद्रीय बजट 2022 - 23 कितने स्तंभो पर केंद्रित है ? 

उत्तर :- 4 चार स्तंभों पर

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि

ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई पर बल

वित्तपोषण निवेश 

पीएम गति शक्ति योजना

15. केंद्रीय वजट 2022 - 23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कितने मल्टी - मोडल राष्ट्रीय उद्यान अनुबंध प्रदान किये जाएंगे ?

उत्तर :- 4

16. केंद्रीय वित्त बजट 2022 - 23 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है ?

उत्तर :- मार्च 2023 तक के लिए

17. केंद्रीय बजट 2022 - 23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितनी नई वंदेभारत योजना शुरू की जाएगी ? 

उत्तर :- 400

18. केंद्रीय बजट 2022 - 23 में वित्त वर्ष 2023 के लिए कितने किलोमीटर राष्ट्री राजमार्गों का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है ?

उत्तर :- 55,000 किलोमीटर 

19. केंद्रीय बजट 2022 - 23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में 3.8 करोड़ घरों को नव के पानी से कवर करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

उत्तर :- 60,000 करोड़ रुपए

20. केंद्रीय बजट 2022 - 23 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत डाकघरों कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत रखने का निर्णय लिया गया गया ?

उत्तर :- 100 प्रतिशत

21. केंद्रीय बजट 2022 में वित्त वर्ष 2023 के लिए पीएम आवास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ?

उत्तर :- 48,000 करोड़

22. केंद्रीय बजट 2022 में केंद्र और राज्य सरकार दोनो के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा को 10 % से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है ?

उत्तर :- 14 %

23. केंद्रीय बजट 2022 - 23 के अनुसार किस परियोजना के तहत गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिया जाएगा ?

उत्तर :- BharatNet परियोजना

24. केंद्रीय बजट 2022 - 23 में वित्त वर्ष 2023 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उत्तर :- 6.4 प्रतिशत

25. केंद्रीय बजट 2022-2023 के लिए कुल बजट क्या है ? 

उत्तर :- 39.4 लाख करोड़ रुपए

26. केंद्रीय बजट 2022  -23 के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने नये आवासों का निर्माण किया जाना है ?

उत्तर :- 80 लाख

27. केंद्रीय बजट 2022 - 23 के अनुसार कौन सी योजना आत्मानिर्भर भारत के लिए 6 मिलियन रोजगार सृजित करेगी ? 

उत्तर :- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ( Production Linked Incentive scheme )

28. रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए आत्मनिर्भरता व बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किया जाएगा ? 

उत्तर :- 68 प्रतिशत

29. केंद्रीय बजट 2022 में यह निर्णय लिया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे से निपटने के लिए देश भर में _______ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा ? 

उत्तर :- राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ( National tele mental health programme )

30. केंद्रीय बजट 2022 - 23 के अनुसार डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के कितने जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू की जाएंगी ? 

उत्तर :- 75

31. केंद्रीय बजट 2022 - 23 के अनुसार व्यापार की सुगमता के लिए कितने संघ कानूनों को निरस्त किया जाएगा ? 

उत्तर :- 1,486

32. केंद्रीय बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 - 23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय ______ होने का अनुमान है ?

उत्तर :- 10.68 लाख करोड़ रुपए

33. केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2023 के लिए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा गया है ?

उत्तर :- 7.50 लाख करोड़

34. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का कर लगेगा ?

उत्तर :- 30 प्रतिशत

35. केंद्रीय बजट 2022 - 23 के अनुसार कॉरपोरेट सरचार्ज को 12 % से घटाकर कितना किया जाएगा ? 

उत्तर :- 7 प्रतिशत 

36. केंद्रीय बजट 2022 में किसी भी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के हस्तांतरण पर अधिभार को कितने प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया है ? 

उत्तर :- 15 %

37. केंद्रीय बजट में कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क को घटाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है ? 

उत्तर :- 5 प्रतिशत

38. सरकार ने सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर को प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव किया है ? 

उत्तर :- 15 प्रतिशत

39. केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए कृषि खरीद मूल्य क्या होगा ?

 उत्तर :- 2.35 लाख करोड़ रुपए

40. भारत में सबसे लंबा बजटीय भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है ? 

उत्तर :- निर्मला सीतारमण

41. भारत में सबसे छोटा बजटीय भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है ? 

उत्तर :- हीरूभाई मलजीभाई पटेल

42. केंद्रीय बजट पेश करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे ?

उत्तर :- पंडित जवाहरलाल नेहरू 

43. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के ' वन क्लास, वन टीवी चैनल ' कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर कितने टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा ?

उत्तर :- 200 टीवी चैनलों

44. केंद्रीय बजट 2022 - 23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा ? 

उत्तर :- 100 

45. केंद्रीय बजट 2022 - 23 के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहुंचाया जाएगा ?

उत्तर :- 60,000

46. केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार देश के नागरिकों के लिए विदेश यात्रा को आसान बनाने के लिए कौन सी सुवधा लागु की जाएगी ?

उत्तर :- ई - पासपोर्ट

47. केंद्रीय बजट 2022 23 में कितने नदियों को जोड़ने वाली डीपीआर का मसौदा तैयार किया गया है ? 

उत्तर :- 5 नदियों

दमनगंगा और पिंजल नदी 

पर, तापी और नर्मदा नदी 

गोदावरी और कृष्णा नदी 

कृष्णा और पेन्नार नदी

पेन्नार और कावेरी नदी

48. केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार जनवरी 2022 के महीने जीएसटी संग्रह की कुल राशि क्या है ?

उत्तर :- 1,40,986 करोड़ रुपए

49. केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा की पहुंच के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का कितना प्रतिशत आवंटित किया जाएगा ? 

उत्तर :- 5 % 

50. भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है ?

उत्तर :- निर्मला सीतारमण

DOWNLOAD